काठमाडौं, फागुन २७ – सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदान तथा सहुलियतलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने तयारी थालेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तयारीका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै अनुदान प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाउने विषयमा गहन समीक्षा गरेको छ।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हालको कृषि अनुदान प्रणालीको प्रभावकारिता कमजोर रहेको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
“कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न अनुदान कार्यक्रम ल्याइएका छन्। तर, यी कार्यक्रमहरूलाई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्दै प्रभावकारी र प्रतिफलमुखी बनाउन जरुरी छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदान प्रणालीलाई सुधार गर्दै देशलाई निश्चित कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा सरकार केन्द्रित हुने बताए ।
उनका अनुसार रासायनिक मल, बीमा प्रिमियम अनुदान, उखु खेती प्रवर्द्धन तथा अन्य कार्यक्रमहरूलाई परिणाममुखी बनाउँदै कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
हाल संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका केही कृषि अनुदान कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। सहभागीहरूका अनुसार तल्लो तहका सरकारलाई कृषि क्षेत्रमा थप जिम्मेवारी दिने र अनुदानलाई उत्पादन वृद्धिसँग जोड्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कृषि अनुदानका लागि करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसलाई आगामी बजेटमा सुधार गर्दै प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, उर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, खानेपानी लगायतका क्षेत्रका सम्बन्धित निकायहरूसँग समेत छलफल गरिरहेको छ।
बजेट छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, कृषि सचिव, सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
