काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको रक्षा, प्रभावकारी कार्यान्वयन र राष्ट्रिय आवश्यकतानुसार संशोधन सरकारको कर्तव्य भएको बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशसभामा मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबै नागरिकका लागि समान अवसरको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्थाको रुपमा स्थापित भइसकेको र यसलाई मजबुत बनाउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताए।
संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सात बुँदे सहमति भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संशोधन कुनै लहडको विषय नभई राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार गरिने स्पष्ट पारे। “गणतन्त्रले जन्मजात कोही उच्च र कोही निम्न हुने प्रणाली अन्त्य गरिसकेको छ। नागरिक सर्वोच्चतासहितको यो व्यवस्थामा अब मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनुपर्नेछ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार भिजनसहितको स्थिर सरकार भएकाले आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “हामी दुई तिहाइ बहुमतसहित समझदारीका साथ काम गरिरहेका छौं। विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश र संघीय सरकारबीच सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ,” उनले भने।
कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली करिडोर, भेरी–बबई डाइभर्सन, दैलेखको पेट्रोल खानीजस्ता परियोजनालाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी गराए।
सामाजिक सञ्जालमा असभ्य व्यवहार गर्दै समाजमा फाटो ल्याउने प्रवृत्तिले स्थिरताको प्रयासलाई कमजोर पार्ने भन्दै उनले सचेत रहन आग्रह गरे। “सरकार सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्ण सहयोग गर्न तयार छ। तर, विकास अवरुद्ध गर्ने, समाजमा अस्थिरता ल्याउने गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
