काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनको आसन्न केन्द्रीय कार्य समिति निर्वाचन मतदाता नामावली विवादका कारण अन्योलमा परेको छ । विधानअनुसार प्रत्येक वर्ष सदस्यता नवीकरण नगरेका व्यक्तिहरूले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक मतदाता नामावलीमा दुई वर्षदेखि नवीकरण नगरेका करिब २१ सय व्यक्तिको नाम समेटिएको भन्दै विवाद चुलिएको हो ।
निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको ११ हजार ७७२ मतदाताको प्रारम्भिक नामावलीमा यी २१ सय बढी कानुन व्यवसायी समेटिएका छन् । उजुरी परेकाको मात्र अनुसन्धान गरिने निर्वाचन समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कानुनी समूहहरूबीच तीव्र मतभेद देखिएको छ ।
निर्वाचन समिति संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाले निर्वाचन प्रक्रियामा यस्तो समस्या नउठ्ने अपेक्षा गरिएको बताउँदै, “बारले नै दुई वर्ष नवीकरण नगरेकाको नाम पठाएको विषय अकल्पनीय छ,” भने । तर, उनले सबै मतदाताको विवरण एकैपटक जाँच्न नसकिने जनाएका छन् ।
तर, एमाले निकट कानुन व्यवसायी संगठन पिटिएलएले आफ्ना सदस्यहरूको नाम विवादमा पार्न खोजिएको आरोप लगाएको छ । विपक्षी समूह डिएलएपक्षीय अधिवक्ताहरूले निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै, “हाम्रो मतदाता मात्र हटाइयो भने निर्वाचन हुन दिँदैनौं,” चेतावनी दिएका छन् ।
डिएलएले मंगलबार बिहान १० बजे निर्वाचन समितिको कार्यालय घेराउ र तालाबन्दी गर्ने घोषणा गरेको छ । बार एसोसिएसनले भने मंगलबार साँझ ४ बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । तर, विवाद समाधान नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्नेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
