काठमाडौं – सरकारले आर्थिक अनुशासनलाई कडाइ गर्न सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति अघि सारेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई अनावश्यक खर्च कटौती गर्न निर्देशन जारी गर्दै नयाँ सवारी साधन खरिद, विलासी उपकरणको प्रयोग, विदेश भ्रमण तथा तडकभडकपूर्ण खर्च रोक्न विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, सरकारी निकायले मितव्ययी बजेट प्रस्ताव मात्र पेश गर्नुपर्नेछ। यस क्रममा कार्यालय/संस्थाको विशेष आवश्यकताबाहेक कुनै पनि नयाँ बजेट प्रस्ताव स्वीकृत नहुने उल्लेख गरिएको छ।
अनावश्यक खर्च नियन्त्रणका मुख्य बुँदा:
- नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने।
- विलासी उपकरण तथा फर्निचर खरिदमा रोक।
- विदेश भ्रमण तथा सेमिनारमा अनावश्यक खर्च नगर्ने।
- कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कडाइ गर्दै दक्षता वृद्धि गर्ने।
- अत्यावश्यक क्षेत्रबाहेकका नयाँ योजनाका लागि बजेट प्रस्ताव नगर्ने।
यसका साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिई तिनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिनेछ। वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले यो नीति अबलम्बन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
