काठमाडौं २६ जेठ- नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। नयाँ गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा पहिलो पटक आउने यो मौद्रिक नीतिलाई अर्थतन्त्र पुनः सक्रिय बनाउने मुख्य आधारको रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाउँदै सरोकारवालासँग आगामी १० असारसम्म सुझाव दिन आग्रह गरेको छ। नीति सार्वजनिक हुनुपर्ने म्याद भने कानुनतः १५ साउनभित्र तोकिएको छ। गभर्नर पौडेलले कार्यभार सम्हालेपछि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका संरचनागत समस्या बुझ्न स्थलगत निरीक्षण अभियान थालेका छन्। यो सक्रियता मौद्रिक नीति सम्वेदनशील र यथार्थपरक हुने संकेत मानिएको छ। विगत केही समयदेखि समग्र माग कमजोर रहँदै आएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी, उपभोग, तथा बैंकिङ कारोबारमा अपेक्षाअनुसारको सुधार नआएको स्थितिमा मौद्रिक नीति मार्फत मागतर्फ धक्का दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, योबीचमा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्ति गुणस्तरमा गिरावट आएको छ, जसले नीति निर्माणमा गम्भीरता थपेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गर्दै मौद्रिक नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पहल गरेको छ। नीति निर्माणलाई समावेशी र व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यले सुझाव दिने ढोका खुला गरिएको हो।
जनवाच
