काठमाडौं – स्वर्णलक्ष्मी सहकारी घोटालामा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासबाट सो आदेश जारी भएको हो।

सांसद राईको सहकारी संलग्नता समयको अनुसन्धानका क्रममा करिब साढे दुई करोड रुपैयाँ अपचलन भएको प्रमाण भेटिएको छ। उनी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सञ्चालक समिति सदस्य र त्यसपछिका दुई वर्षमा सहसचिवको जिम्मेवारीमा रहेकी थिइन्। सो अवधिमा ८९ लाख ३४ हजार ३५५ रुपैयाँको अपचलन पुष्टि भएको प्रहरी अनुसन्धान बताउँछ।

सांसद राईले अपचलनसँग सम्बन्धित कागजातहरूमा स्वयं हस्ताक्षर गरेकी थिइन्, जुन उनले बयानका क्रममा स्वीकार पनि गरेकी छन्। उनका अनुसार, ती हस्ताक्षर हाँडीगाउँमा एकै घरमा डेरा गरी बस्ने भुपेन्द्र राईको आग्रहमा गरिएको हो।

अझ गम्भीर पक्ष के छ भने, सहकारीको पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी जोखिमपूर्ण लगानी गरिएको र सूचीकृत नभएका संस्थाहरूमा समेत लगानी भएको देखिएको छ। यो प्रकरणमा २० जना पीडित बचतकर्ताले राईसहित अन्यविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए, जसमा ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको प्रमाणित भएको छ।

यसअघि, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीसँग जोडिएको ठगी मुद्दामा २१ पुसमा ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसबेला सांसद राई उन्मुक्त भएपछि भारी आलोचना भएको थियो। सार्वजनिक दवाबपछि मात्रै १३ वैशाखमा प्रहरीले कपनबाट उनलाई पुनः पक्राउ गरेको हो।

यद्यपि, संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि १७ दिनमै मुद्दा अदालतमा पुर्याइएको छ, जसले प्रहरीको निष्पक्षता र राजनीतिक दबाबको सम्भावनामा प्रश्न उठाएको छ।